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Supreme Court ने पेट्रोल, डीजल की कीमत में बढ़ोतरी के खिलाफ याचिका खारिज की

सुप्रीम कोर्ट (SC) ने मंगलवार को एक जनहित याचिका (PIL) को खारिज कर दिया, जिसमें पेट्रोल और डीजल की कीमत को कम करने और अप्रैल से अंतरराष्ट्रीय कच्चे तेल की दरों में कमी के कारण जनता को होने वाले लाभों को पारित करने की मांग की गई थी।

केरल के एक वकील, शाजी जे कोडांकंदथ द्वारा दायर याचिका में कहा गया है कि तेल विपणन कंपनियां (ओएमसी), जो सीधे केंद्र सरकार के परिचालन नियंत्रण में हैं, हालांकि कच्चे तेल के मुकाबले पेट्रोल और डीजल की कीमत दैनिक आधार पर बढ़ रही थीं। अप्रैल के बाद से कीमत हर समय कम रही हैं।

क्या आप गंभीरता से इस पर बहस करना चाहते हैं? यदि आप करते हैं, तो हम लागत लगाएंगे, ”न्यायमूर्ति रोहिंटन नरीमन ने कहा।

याचिकाकर्ता के वकील ने मामले को आगे बढ़ाने के लिए नहीं चुना और स्वीकार किया कि मामला सरकार के नीतिगत फैसले के दायरे में आया।

याचिकाकर्ता ने कहा था कि कच्चे तेल की मौजूदा कीमत लगभग 38 रुपये प्रति बैरल पर मंडरा रही थी और पेट्रोल और डीजल के विनिर्माण और बिक्री की कुल लागत लगभग 30 रुपये प्रति लीटर होगी।

पेट्रोल और डीजल की कीमत 80 रुपये से अधिक हैं, जो विनिर्माण लागत से 150% अधिक है।

डीजल की कीमत, जो परंपरागत रूप से पेट्रोल की तुलना में कम है, बढ़ गई है। हालांकि इतिहास में पहली बार डीजल की कीमत पेट्रोल से ज्यादा है।

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