आईपीओ मार्केट में टाटा ने बढ़ाए कदम , 30 जून तक खत्म हो जाएगी केंद्रीय कर्मचारियों से जुड़ी एकीकृत पेंशन योजना की डेडलाइन, आईपीओ मार्केट में टाटा अपनी कदम बढ़ा रहा है टाटा संस की सहायक कंपनी टाटा कैपिटल आईपीओ मार्केट में अपने कदम बढ़ा रही है।
टाटा कैपिटल लॉन्च कर रही है 17200 करोड़ रुपए की आरंभिक सार्वजनिक पेशकश
टाटा कैपिटल 17200 करोड़ रुपए का आईपीओ लॉन्च करने की दिशा में कदम बढ़ा रही है। बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी ने आईपीओ के लिए गैस बैंकिंग वित्तीय कंपनी के ड्राफ्ट पेपर को मंजूरी दे दी है। टाटा कैपिटल ने यह ड्राफ्ट गोपनीय रूप से दायर किए थे।
टाटा कैपिटल इंतजार कर रही है सेबी के द्वारा अप्रूवल का
टाटा कैपिटल ने ड्राफ्ट पेपर सेबी में दे दिए हैं। अब सेबी गोपनीय ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस(DHRP) को मंजूरी देगी। इस मंजूरी के बाद टाटा कैपिटल एक बार फिर से अपडेट ड्राफ्ट पेपर को फाइल करेगी। इसके बाद टाटा कैपिटल आईपीओ की लांचिंग से ठीक पहले सेबी के पास रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस (RHP) फाइल करेगी।
कंपनी कब तक आरएचपी फाइल कर सकती है?
कंपनी जुलाई के पहले सप्ताह में आरती फाइल कर सकती है।
टाटा कैपिटल में टाटा संस की कितनी होगी भागीदारी ?
टाटा कैपिटल में टाटा संस की 93% इक्विटी की हिस्सेदारी होगी। कैपिटल के आने वाले आईपीओ में फ्रेश शेयर इश्यू और टाटा संस्था द्वारा जारी किए गए बिक्री के लिए प्रस्ताव भी शामिल होंगे।
कितना बड़ा है टाटा का कारोबार ?
मार्च तिमाही में टाटा का कंपनी प्रॉफिट 31% बढ़ गया है। अब यह प्रॉफिट 1000 करोड़ हो गया है। पिछले साल की समान तिमाही में यह प्रॉफिट 765 करोड रुपए था। पिछले साल की तुलना में इस साल परिचालन राजस्व 50% बड़ा है। यह लगभग 7478 करोड़ रुपए हो गया है।
टाटा कंपनी में वित्त वर्ष 2024 में 3327 करोड़ रुपए का लाभ कमाया था। वर्ष 2024 25 में यह लाभ बढ़कर 3655 रुपए हो गया है। वर्ष 2024 में कुल राजस्व 18175 करोड़ रुपए था जो कि अब बढ़कर 28313 रुपए हो गया है।
रिजर्व बैंक के नियमों की वजह से हुई है यह लिस्टिंग
भारतीय रिजर्व बैंक के नियमों से देखा जाए तो टाटा कैपिटल को अपर लेयर की एनबीएफसी माना जाता है। रिजर्व बैंक के नियमों के अनुसार टाटा सांसद टाटा कैपिटल को सितंबर 2025 तक सूचीबद्ध होने की आवश्यकता है।
क्या है रिजर्व बैंक का नियम?
रिजर्व बैंक के नियम के अनुसार अपडेटेड नियामक ढांचे को 3 वर्षों के भीतर सूचीबद्ध होने की आवश्यकता है। तभी वर्गीकृत अपडेटेड नियामक ढांचे को मंजूरी मिल सकती है।
30 जून तक खत्म हो जाएगी केंद्रीय कर्मचारियों से जुड़ी एकीकृत पेंशन योजना
30 जून तक केंद्रीय कर्मचारियों से जुड़ी पेंशन योजना की डेडलाइन खत्म हो जाएगी। राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली एनपीएस के अंतर्गत केंद्र सरकार के कर्मचारियों के पास नई शुरू की गई एकीकृत पेंशन योजना में शामिल होने के लिए 30 जून 2025 तक का ही समय था। अगर सरकारी कर्मचारी राष्ट्रीय प्रशासन पेंशन प्रणाली के लिए खुद को पंजीकृत करना चाहते हैं तो यूपीएस में शामिल होने के लिए उनके पास 30 जून तक की ही समयावधि है।
1 अप्रैल 2025 से प्रभावी हो जाएगी यह योजना
यह एकीकृत पेंशन योजना 1 अप्रैल 2025 से प्रभावी है इस योजना के अंतर्गत रिटायरमेंट के बाद आपको एक सुनिश्चित मासिक राशि मिलेगी यह योजना एनपीएस से बिल्कुल अलग है। वित्तीय मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग में 24 जून 2025 की अधिसूचना में बदलाव को औपचारिक रूप दिया है।
क्या है इस योजना का उद्देश्य?
इस योजना का उद्देश्य केंद्रीय सिविल सेवा नियम 2021 के अंतर्गत रिटायरमेंट और मृत्यु ग्रेच्युटी सहित, बड़े हुए सेवानिवृत्ति लाभ प्रदान करना है। इसमें एनपीएस में नॉमिनेटेड सभी केंद्रीय सरकारी कर्मचारी शामिल है जो की 1 अप्रैल 2025 तक सेवा में हैं।
क्या है केंद्रीय सिविल सेवा नियम 2021?
हिंदी सिविल सेवा नियम 2021 केंद्रीय सिविल सेवा नियम 1972 की जगह लागू किए गए हैं। ये नियम 1 जनवरी 2021 से लागू किए गए हैं। इन नियमों के अंतर्गत एनपीएस के अंदर जितने भी सरकारी कर्मचारी आते हैं उनको ग्रेजुएटी का भुगतान किया जाएगा। कर्मचारियों को पेंशन व अन्य सेवानिवृत्ति लाभ दिए जाएंगे। पेंशन में पेंशन का भुगतान पात्रता से संबंधित होगा जिसमें पारिवारिक पेंशन को भी शामिल किया गया है।