आईएमएफ ने पाकिस्तान को कर्ज देने के लिए 11 शर्तें रख दी है। साथ ही साथ आईएमएफ ने पाकिस्तान को भारत के साथ चल रहे तनाव को लेकर चेतावनी दी है। आईएमएफ ने कहा पाकिस्तान को भारत के साथ तनाव रखने पर पाकिस्तान की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। पाकिस्तान का भारत के साथ तनाव पाकिस्तान की राजकोषीय व्यवस्था व बाह्य और सुधार लक्ष्यों के लिए जोखिम को बढ़ा सकता है।
अभी हाल ही में पाकिस्तान ने 14 करोड रुपए आतंकवादी मशूद अहमद के परिवार को देने का निर्णय किया है। ऐसी परिस्थितियों दोबारा ना हो पाकिस्तान को सही रास्ते पर लाने के लिए धन का पाकिस्तान सदुपयोग करें इसलिए ही आईएमएफ ने ये शर्तें रखी है आईए जानते हैं कौन सी है ये 11 शर्तें ?
1.पाकिस्तान सरकार लायें 17.6 लाख करोड़ रुपए का नया बजट
आईएमएफ की 11 शर्तों में पहली शर्त है कि पाकिस्तान सरकार 17.6 लाख करोड रुपए का नया बजट लाये।आईएमएफ ने पाकिस्तान की सरकार के लिए 17.6 लाख करोड रुपए का नया बजट पास करना आवश्यक कर दिया है। आईएमएफ का कहना है कि पाकिस्तान सरकार को वित्त वर्ष 2025-26 के लिए इस नए बजट को पास करना होगा। इस बजट को पास करने से जून 2025 तक आईएमएफ द्वारा निर्धारित लक्ष्य प्राप्त किये जा सकेंगें। आईएमएफ ने 1.07 लाख करोड़ रुपए विकास कार्यों के लिए पहले से आवंटित कर दिए हैं।
2.खेती से आमदनी पर लगेगा टैक्स
इनकम टैक्स के द्वारा आयकर इकाईयों को विधिवत लागू किए जाने की मांग की है। आईएमएफ ने इनकम टैक्स रिटर्न प्रोसेस करने के लिए एक ऑपरेशन प्लेटफार्म स्थापित करने की मांग की है। आईएमएफ का कहना है कि करदाताओं की पहचान की जाए। उनका पंजीकरण किया जाए और प्रचार अभियान के द्वारा आयकर कानून को पाकिस्तान में लागू किया जाए।
3.गवर्नेस एक्शन प्लान का हो इंप्लीमेंटेशन
आईएमएफ का कहना है कि पाकिस्तान सरकार एक गवर्नेंस एक्शन प्लान लेकर आए। यह गवर्नेंस एक्शन प्लान यह बतायेगा कि सुधार के लिए कौन-कौन से कदम उठाए जाएं। आईएमएफ की गवर्नस डायग्नोस्टिक असेसमेंट की सिफारिशों पर यह प्लान आधारित होगा।
4.रियल परचेजिंग पावर को रखा जाए मेंटेन
आईएमएफ ने पाकिस्तान से कहां है कि वह अपने बिना शर्त नगद हस्तांतरण कार्यक्रम में हर साल महंगाई के हिसाब से समायोजन करें।
5. 2027 के बाद तय हो वित्तीय क्षेत्र की रणनीति
आईएमएफ ने पाकिस्तान से कहा है कि 2027 के बाद वित्तीय क्षेत्र में सुधार के लिए रणनीति की योजना का प्लान बताएं।
6.पाकिस्तान सरकार बिजली की नयी दरें करें निर्धारित
आईएमएफ ने पाकिस्तानी सरकार को कहा है कि बिजली की लागत के अनुसार वसूली करें इसके लिए सरकार 1 जुलाई 2025 तक वार्षिक बिजली शुल्क का नोटिफिकेशन जारी करें।
7.छमाही गैस दरें की जाये निर्धारित
आईएमएफ को कहना है कि पाकिस्तान हर 6 महीने में गैस की कीमतों की समीक्षा करें और नई दरें लागू करें जिससे 15 फरवरी 2026 तक गैस की लागत वसूल होने लगे
8.कैपटिव पावर लेवी लगाया जाए।
आईएमएफ का कहना है कि वह उद्योग जो अपनी बिजली खुद बनाते हैं उन पर कैपटिव पावर लेवी लगाया जाए जिससे उद्योग अपनी बिजली खुद ना बनाने की बजाय नेशनल ग्रिड से बिजली लें।
9.डेट सर्विस सरचार्ज की सीमा खत्म की जाए।
आईएमएफ ने पाकिस्तान सरकार को ऐसा कानून बनाने के लिए कहा है जिसके अंतर्गत बिजली बिल पर लगने वाले डेट सर्विस सरचार्ज की अधिकतम सीमा को हटाने के लिए कहा गया है। यानि कि अब पाकिस्तान में बिजली और महंगी हो सकती है।
10.विशेष प्रौद्योगिकी क्षेत्र के लिए प्रोत्साहन पैकेट को किया जाए खत्म
आईएमएफ ने पाकिस्तान को निर्देश दिया है कि वह 2035 तक सभी प्रोत्साहन पैकेजों को खत्म करें। पाकिस्तान सरकार को 2024 के अंत तक मूल्यांकन के आधार पर योजना तैयार करनी होगी।
11.सेकंड हैंड कारों की घटाई जाए आयात सीमा
आईएमएफ ने पाकिस्तान को जुलाई 2025 के अंत तक एक विधेयक संसद में पेश करने के लिए कहा है इस विधेयक में सभी मात्रात्मक प्रतिबंधों की सूची तैयार की जाएगी। आईएमएफ का कहना है की 5 साल से कम पुरानी सभी यूज्ड कारों के आयात पर लगे प्रतिबंधों को हटाया जाए।