कश्मीर के पहलगाम में पर्यटकों पर हुए हमले और 27 पर्यटकों की हत्या के बाद भारत सरकार ने पांच बड़े कदम उठाए हैं। भारत ने पाकिस्तान के साथ 1960 का सिंधु जल समझौता रद्द कर दिया है। अटारी बॉर्डर को बंद करने का ऐलान किया गया है। पाकिस्तानियों के वीजे को भी रद्द कर दिया गया है। आईए जानते हैं क्या है वे फैसले
बुधवार शाम को सीसीएस की बैठक में लिए गए अहम फैसले
विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री ने बताया कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति की एक बैठक हुई जिसमें ये अहम फैसले लिए गए। 22 अप्रैल को कश्मीर के पहलगाम में 25 भारतीय पर्यटकों की और एक नेपाली पर्यटक की आतंकवादियों के द्वारा की गई गोलीबारी में मृत्यु हो गई थी।
सीसीएस के फैसलों की जानकारी विदेश मंत्रालय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस द्वारा दी
प्रेस कॉन्फ्रेंस में विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री ने कहा की पहलगाम हमले आतंकवादियों की साजिश का नतीजा है। इस आतंकवादी हमले की गंभीरता को समझते हुए सुरक्षा मामलों की कैबिनेट ने 5 बड़े फैसले किए हैं।
1.1960 की सिंधु जल संधि को किया गया है स्थगित
भारत में 1960 की सिंधु जल संधि को स्थगित कर दिया है। सिंधु जल समझौते के अंतर्गत दोनों देशों के बीच 6 नदियों के जल के बंटवारे का प्रावधान है।
2. इंटीग्रेटेड चेकपोस्ट अटारी को तत्काल बंद कर दिया गया है।
भारत और पाकिस्तान को जोड़ने वाली अटारी सीमा जो कि पंजाब प्रांत में स्थित है। उसको तत्काल बंद कर दिया गया है जिन पाकिस्तानी व्यक्तियों ने इस सीमा के अंतर्गत भारत में प्रवेश किया है उन्हें 1 मई 2025 तक वापस जाने के लिए कह दिया गया है।
3.SAARC वीजा छूट योजना के अंतर्गत अब पाकिस्तानी नागरिकों को भारत आने की अनुमति नहीं मिलेगी।
इसके अलावा पहले जारी किए गए वीजा को भी तत्काल निरस्त माना जाएगा। इस वीजा योजना के अंतर्गत किसी भी पाकिस्तान को 48 घंटे में भारत को छोड़ना होगा। 1992 से सार्क वीजा एक्पेंशन स्कीम (एसवीईएस स्कीम) के अंतर्गत पाकिस्तान के विशेष नागरिकों, पत्रकारों उद्योगपतियों, कलाकारों राजनेताओं आदि को विशेष सुविधा के अंतर्गत भारत आने की छूट थी।
4. पाकिस्तान के उच्चायोग में डिफेंस, मिलिट्री, नौसेना और वायु सेवा के सलाहकारों को अवांछित व्यक्ति डिक्लेयर कर दिया गया है।
पाकिस्तान के उच्चायोग में डिफेंस, मिलिट्री, नौसेना और वायु सेवा के सलाहकारों को अवांछित व्यक्ति डिक्लेयर कर दिया गया है। एक हफ्ते में उन्हें भारत छोड़ना होगा।
5. भारत-पाकिस्तान से अपने डिफेंस नेवी और वायु सेना के सलाहकारों को वापस बुलाएगा
संबंधित उच्चायोग में सभी पदों को निरस्त कर दिया जाएगा। उच्चायोग से सेना सलाहकारों के पास नियुक्त सहायक कर्मचारीयों को भी वापस बुलाया जाएगा। पांच उच्चायोग के सेना सलाहकारों के पास पांच ही सेवा कर्मचारी भी होते हैं। 1 मई 2025 तक और कटौती करके उच्चायोग के सदस्यों की कुल संख्या को 55 से घटकर 30 कर दिया जाएगा। एक तरीके से भारत में पाकिस्तान का कद भी घटा दिया है।
केंद्रीय सुरक्षा समिति की बैठक चली ढाई घंटे तक
केंद्रीय सुरक्षा समिति की बैठक ढाई घंटे तक चली। इस बैठक के विषय में विक्रम मिस्त्री ने बताया कि सीसीएस में पूरी स्थिति की समीक्षा की गई है और सभी सैन्य बलों को उच्चायोगसे तत्काल भारत में वापस आने का आदेश दिया है। इस बैठक में हमने यह संकल्प किया कि पहलगाम हमले के दोषीयों को सजा मिलेगी। जैसे हमने अभी राणा का प्रत्यर्पण किया है ऐसे ही हम इन आतंकी वारदातों को अंजाम देने वालों के खिलाफ कार्यवाही करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे।
भारत ने सभी देश के समर्थन के लिए की प्रंशसा
विक्रम मिस्त्री ने संकेत दिया कि पहलगाम हमले के बाद जिस तरह से भारत को पूरे विश्व से समर्थन मिला है और जिस तरह से इस हमले की निंदा हुई है उससे हमें पाकिस्तान के खिलाफ कड़े कदम उठाने में आसानी हुई है। विक्रम मिस्त्री ने कहा की कई विदेशी सरकारों ने हमें मजबूत समर्थन दिया सभी देशों ने इस मामले की कड़ी निंदा की। विक्रम मिस्त्री ने सभी देशों से समर्थन व्यक्त करते हुए कहा कि यह समर्थन बताता है कि आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति ही होनी चाहिए
पाकिस्तान पर पड़ेगा बुरा प्रभाव
अभी तक भारत में कभी भी सिंधु जल समझौते को रद्द नहीं किया था लेकिन अब भारत में पहली बार इस समझौते को रद्द किया गया है।यह इस बात का संकेत है कि पाकिस्तान जब तक सीमा पार से आतंकवाद को नहीं रोकता है तब तक यह समझौता रुका रहेगा। दोनों देशों में युद्ध की स्थिति में भी यह समझौता कभी भी रुका नहीं था।